बड़ी खबर: स्पेशल_टेट_से_शिक्षामित्र_बाहर_क्यों, स्पेशल टेट मैटर पर शिक्षामित्रों के समर्थन में आए हिमांशु राणा
#स्पेशल_टेट_से_शिक्षामित्र_बाहर_क्यों?
प्रदेश सरकार ने कार्यरत शिक्षकों के लिए Special TET का अवसर दिया है और इसका लाभ मान्यता प्राप्त एडेड एवं निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों तक को दिया गया है।
ऐसे में प्रश्न है कि परिषदीय विद्यालयों में वर्षों से कार्यरत शिक्षामित्रों को इस अवसर से बाहर रखने का विधिक आधार क्या है?
सरकार वर्गीकरण कर सकती है, लेकिन अनुच्छेद 14 के तहत ऐसा वर्गीकरण reasonable classification की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए—अर्थात् वर्गीकरण का कोई intelligible differentia हो और उसका संबंधित सरकारी उद्देश्य से rational nexus भी हो।
यदि एक ओर विभिन्न संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों को Special TET के माध्यम से अपनी पात्रता सिद्ध करने का अवसर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर वर्षों से परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों को उसी अवसर से वंचित किया जाता है, तो यह सवाल स्वाभाविक है कि दोनों के बीच ऐसा कौन-सा विधिक रूप से प्रासंगिक अंतर है, जिसके आधार पर यह अलग व्यवहार उचित ठहराया जा सके?
विशेषकर तब, जब सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय का प्रभाव शिक्षामित्रों की पात्रता एवं सेवा-स्थिति पर पड़ रहा है।
इसलिए मांग केवल इतनी है कि यदि Special TET का उद्देश्य कार्यरत शिक्षकों को TET की पात्रता प्राप्त करने का अवसर देना है, तो शिक्षामित्रों को उससे बाहर रखने का कारण स्पष्ट, तार्किक और विधिसम्मत होना चाहिए।
इसी विषय में शिक्षामित्र साथियों के माध्यम से अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश को अभ्यावेदन प्रेषित कराया गया है।
मुद्दा किसी विशेष संवर्ग को लाभ देना नहीं, बल्कि समान परिस्थितियों में समान अवसर और Article 14 की कसौटी पर निर्णय की वैधता सुनिश्चित करना है।
आवश्यकता पड़ने पर इस विषय में उचित विधिक सहायता एवं न्यायिक उपचार का मार्ग भी अपनाया जाएगा।
#rana
Note :- ये मामला सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाया जाएगा क्योंकि अन्याय पसंद नहीं है किसी की नौकरी की बात हो और ऐसा हो रहा हो तो मैं कभी पीछे नहीं हटा, ज्ञापन अवश्य दीजिए जो हम भेजे हैं