उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों की मौज! मुफ्त राशन के बाद अब मिलेगा 5 लाख का फ्री इलाज
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh के करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है. विधानसभा चुनाव vidhansabha election से ठीक पहले राज्य सरकार Government प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा का एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी में जुट गई है.इसके तहत अब राज्य के सभी राशन कार्ड ration card धारकों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना Yojna से जोड़ने का फैसला किया गया है. इस शानदार प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है, जिसके बाद पात्र लोगों को अस्पतालों में बिल्कुल मुफ्त और कैशलेस इलाज cashless illaj की सुविधा मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा.
14 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिलेगा सीधा फायदा
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh में लाल (अंत्योदय) और सफेद (पात्र गृहस्थी) राशन कार्डों को मिलाकर कुल 3.63 करोड़ कार्ड बने हुए हैं, जिनके अंतर्गत लगभग 14.61 करोड़ लाभार्थी रजिस्टर्ड हैं. जैसे ही यह नया प्रस्ताव पूरी तरह से लागू हो जाएगा, इन सभी परिवारों family को आयुष्मान योजना aayushman yojna के तहत हर साल 5 लाख lakh रुपये rupye तक का मुफ्त इलाज मिलने लगेगा. हालांकि, जिन परिवारों के सदस्य सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें पहले की तरह उनके अपने विभाग vibhag की स्वास्थ्य योजनाओं का ही लाभ मिलने की बात कही जा रही है.मौजूदा समय में आयुष्मान भारत योजना Yojna के नियम के तहत पात्र परिवारों को सरकारी और सूचबद्घ निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर 5 लाख lakh रुपये rupye तक की कैशलेस उपचार सुविधा दी जाती है. यह पूरी सीमा एक परिवार family के लिए संयुक्त रूप से होती है, और सरकार Government तयशुदा नियमों और पैकेजों के हिसाब से सीधे अस्पताल को भुगतान करती है.
सरकार पर बढ़ेगा वित्तीय बोझ, जल्द होगी बजट की व्यवस्था
इस योजना Yojna का दायरा जैसे-जैसे बढ़ाया जाएगा, वैसे-वैसे सरकारी खजाने पर वित्तीय बोझ भी बढ़ना तय है. वर्तमान समय में इस योजना पर सालाना 6 से 9 हजार करोड़ crore रुपये का खर्च आता है. लेकिन, इस बड़े विस्तार के बाद यह खर्च बढ़कर सीधे करीब 15,000 करोड़ crore रुपये rupye सालाना तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है.इस भारी-भरकम खर्च को संभालने और अतिरिक्त बजट budget का इंतजाम करने के लिए आने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विशेष व्यवस्था की जा सकती है. स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि कुछ परिवारों के लोग पहले से ही सरकारी कर्मचारियों karmchariyon के लिए चलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं. ऐसे में इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए खर्च का सही आकलन किया जा रहा है. जल्द ही पात्रता के स्पष्ट नियमों rules और बजट budget आवंटन के तय होते ही यह साफ हो जाएगा कि सभी राशन कार्ड ration card धारकों को यह कैशलेस cashless सुविधा किस तारीख से मिलनी शुरू होगी.