UP अनुपूरक बजट में बेसिक शिक्षा विभाग के लिए क्या है खास? शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को मिल सकती है बड़ी राहत!
लखनऊ: अंतरिम बजट budget से पहले योगी सरकार Yogi adityanath Government एक और अनुपूरक बजट budget ला सकती है। सूत्र बताते हैं कि इसकी तैयारियों के लिए वित्त विभाग vibhag को संकेत दिए जा चुके हैं। चुनाव में जाने के पहले योगी सरकार Yogi Government कुछ और योजनाओं yojnaon में पैसा डालने के अलावा इस अनुपूरक बजट budget में कुछ नई घोषणाओं के लिए रकम का इंतजाम कर सकती है। मसलन, चुनाव election के पहले महिलाओं mahilao को 40 हजार रुपये rupye देकर उनका व्यापार शुरू करने की योजना Yojna को अमल में लाया जा सकता है।
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अगर योगी सरकार Yogi adityanath Government इस दिशा में आगे बढ़ती है तो उसे रकम का इंतजाम करना होगा, जिसकी व्यवस्था वह अनुपूरक में कर सकती है। इसके अलावा ऐसी ही कुछ और योजनाओं yojnaon की सौगात जनता को दी जा सकती है। इसमें युवाओं के लिए भी कुछ घोषणाएं होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही स्कूटी वितरण के लिए भी अनुपूरक बजट budget में अतिरिक्त व्यवस्था हो सकती है। साथ ही कुछ ऐसी योजनाओं के लिए भी बजट budget आवंटन किया जा सकता है, जो सरकार Uttar की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
योगी सरकार एक और अनुपूरक बजट ला सकती है! सूत्रों के मुताबिक, इसकी तैयारियों के लिए वित्त विभाग ने कवायद तेज कर दी है। बजट में बेसिक शिक्षा विभाग के लिए भी क्या बड़ा ऐलान होगा? शिक्षकों और शिक्षा मित्रों की नजरें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।
शीतकालीन सत्र से पहले अनुपूरक बजट
माना जा रहा है कि दिसंबर December में शीतकालीन सत्र होगा। इसमें ही चुनाव election के पहले लुभावनी योजनाओं yojnaon को अमल में लाने के लिए अनुपूरक बजट budget लाया जाएगा। इस साल सरकार Government ने 9.12 लाख lakh करोड़ रुपये का आम बजट पेश किया था। इसके बाद चार अगस्त को 59 हजार करोड़ रुपये rupye का अनुपूरक बजट budget पेश किया गया था। सूत्र बताते हैं कि लगभग इतनी ही रकम का एक और अनुपूरक बजट लाया जाएगा। यह योगी सरकार Yogi Government के दूसरे कार्यकाल का आखिरी अनुपूरक बजट होगा।
59,019 करोड़ का अनुपूरक बजट
मानसून सत्र में राज्य सरकार Government ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 59,019.54 करोड़ का अनुपूरक बजट budget सदन में प्रस्तुत किया था। इस बजट budget का फोकस में भी राज्य सरकार Government का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर था। इसमें राजस्व लेखे का व्यय 17,399.50 करोड़ और पूंजी लेखे का व्यय 41,620.04 करोड़ रखा गया था